भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा का स्रोत बनकर उभरे हैं। युवा उद्यमियों के इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस मॉडल ने देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ₹10,000 करोड़ के नए स्टार्टअप फंड की घोषणा की है, जो खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन बिल्डिंग और उभरती टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को मदद देगा।
क्या है यह नया स्टार्टअप फंड?
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत यह फंड लॉन्च किया है, जो फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS) का विस्तार है। इस योजना का उद्देश्य देशभर के युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकें। फंड का मुख्य फोकस AI, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और अन्य उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में होगा।
इस योजना के तहत युवा उद्यमी न सिर्फ आर्थिक रूप से समर्थ बनेंगे, बल्कि भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक लीडर बनाने में भी योगदान देंगे।
AI और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान
आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का है। सरकार का मानना है कि यदि इन क्षेत्रों में भारत को आगे लाना है, तो शुरुआती स्तर पर इन स्टार्टअप्स को सही मार्गदर्शन और निवेश की जरूरत है। इसलिए इस फंड का बड़ा हिस्सा ऐसे ही टेक स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, जो भविष्य की जरूरतों को देखते हुए समाधान विकसित कर रहे हैं।
SIDBI की अहम भूमिका
इस पूरी योजना की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को सौंपी गई है। SIDBI उन AIFs (Alternative Investment Funds) को फंड मुहैया कराएगा जो SEBI द्वारा रजिस्टर्ड हैं। फिर ये AIFs चुने हुए स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फंड सही जगह और सही स्टार्टअप तक पहुंचे।
स्टार्टअप इंडिया योजना की उपलब्धियां
भारत सरकार की Startup India योजना, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी, अब तक हजारों स्टार्टअप्स को मजबूती दे चुकी है।
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अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से मान्यता मिल चुकी है।
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ये स्टार्टअप्स हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनटेक, क्लाइमेट टेक जैसे 55+ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं।
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योजना के तहत स्टार्टअप्स को तीन साल तक टैक्स में छूट, संपत्ति और मार्केटिंग सपोर्ट, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे लाभ मिलते हैं।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का साफ उद्देश्य है कि देश के युवा खुद का स्टार्टअप शुरू करें और रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। इसके अलावा, नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर भारत को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर एक मजबूत स्थान दिलाना भी इस योजना का लक्ष्य है।
यह फंड स्टार्टअप्स के लिए केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त भारत, डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।
निष्कर्ष
सरकार का ₹10,000 करोड़ का यह नया स्टार्टअप फंड एक मजबूत संकेत है कि भारत नवाचार और तकनीक के युग में नेतृत्व करना चाहता है। यह योजना न केवल युवाओं के सपनों को उड़ान देगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी।